काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि सहमतिको प्रयास अघि बढेको छ। सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गत पुस १० गते टुंग्याइएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै संस्थापन इतर पक्षको प्रमुख माग सम्बोधन भएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका वा निधन भएका व्यक्तिबाहेक पुस १० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका तर डिजिटल रूपमा अद्यावधिक नभएका सदस्यले पनि १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने निर्णय भएको छ।

संस्थापन इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेकै आधारमा कसैलाई महाधिवेशनबाट वञ्चित गर्न नहुने माग गर्दै आएको थियो।

सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले पार्टी एकताका लागि इतर पक्षको माग सम्बोधन गरिएको बताए। उनका अनुसार नवीकरण गरेका सबै क्रियाशील सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ।

महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव

पार्टीभित्र सहमति जुटाउन १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले विवाद समाधान गरी महाधिवेशन आगामी कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म सार्न प्रस्ताव गरेका छन्।

केसीले पुरानो र हालको कार्यसम्पादन समितिलाई सभापतिको नेतृत्वमा समायोजन गरी विधानको सम्बन्धित धारा निलम्बन गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

यस्तै, निष्पक्ष महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र अनुशासन समितिमा आवश्यकताअनुसार सदस्य थपघट गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अदालतको मुद्दा फिर्ता भए महाधिवेशन सार्ने तयारी

महाधिवेशन सार्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मुख्य बाधक बनेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

संस्थापन पक्षले इतर पक्षले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिए महाधिवेशन सार्न सकारात्मक हुन सकिने संकेत गरेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्चले साउन २१ गते निस्सा दिएको छ।

महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको अर्को रिटमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अदालतका मुद्दा फिर्ता नभए निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन अघि बढाउने तयारी संस्थापन पक्षको रहेको एक नेताले बताएका छन्। त्यसका लागि आगामी असोज ४ गते वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी छ।

कांग्रेसमा वडा, पालिका, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी सात तहमा अधिवेशन हुने व्यवस्था छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि करिब सात हजार पुग्ने

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने निर्वाचन समितिको आकलन छ।

नयाँ विधानअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ३१ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। यसरी निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै ५ हजार ११५ जना प्रतिनिधि आउनेछन्।

यस्तै ७५३ पालिका सभापति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गर्ने तयारी छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट समेत प्रतिनिधित्व हुनेछ भने सभापतिले ७५ जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

Originally published on abcnews.com.np.