काठमाडौं,१५ कार्तिक । मुलुक गणतन्त्र र संघियतामा जादा समेत शिक्षा क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तनको गति पछ्याउन सकेको छैन । फलस्वरुप शिक्षा क्षेत्र जताततै ब्यापारीकरण, सार्वजनिक र निजिविद्यालयविच चर्को असमानता, प्रविधियुत्त शिक्षाको कमी, खस्क“दो गुणस्तरका कारण बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ ।

देश गणतन्त्र र संघियतामा गैसकेपछि शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा सुधार होला भनेर सबैले आशा अनि अपेक्षा गरेका थिए । संविधानले शिक्षामा सबैको समान पहुचको सुनिश्चितताका लागि निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षा एवं निशुल्क माध्यमिक शिक्षामा जोड दिएको छ । समाजमा आधारित जीवन उपयोगी शिक्षाको लागि सरकारले संघियतामा शिक्षाको निति बदल्नको लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोग बनाएको छ ।

सबै पक्षबाट शिक्षामा सुधार हुनुपर्ने आवाज पटक पटक आएपछि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएको हो । संघियतामा शिक्षाको निति निर्माण र उच्चशिक्षामा देखिएको विकराल समस्या समाधान गर्दै जीवन उपयोगी शिक्षामा ढाल्नको लागि गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संघियतामा शिक्षा निति र जीवन उपयोगी उच्च शिक्षाका साथै शिक्षामा गुणस्तरीता भित्राउनको लागि अध्ययन गरिरहेको पुर्व शिक्षामन्त्री तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा सुधार समितिका सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर बताउछन ।

सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट लगानी गरी गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधियुक्त शिक्षामा खर्चिने भनेर आश्वासन नबाडेको भने होईन । जीवन उपयोगी शिक्षाको परिकल्पना गरेको सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुटाउन नसक्दा सरकारले बनाएको योजना र रणनिति समेत प्रभावित बनेको छ ।

सरकारले शिक्षामा देखिएको दयनिय अवस्थालाई ख्याल गरी सुधार गर्नको लागि शिक्षालाई नवीन प्रविधि र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उच्चस्तरीय आयोगको ठम्याइ छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा शिक्षाको दूरदृष्टि, उद्देश्य, समाजवादउन्मुख शिक्षाको प्रणाली, शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त र सङ्घीय संरचनाअनुसार तहगत भूमिकाका सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई समेट्ने गरी शिक्षाको भावी नीति, रणनीति र संरचनासहितको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने काम गर्ने तुलाधरको भनाई छ । कार्यदलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको शिक्षक दरबन्दी किटान गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।