काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसकेको छ। यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ४३ वटा बैठक बसिसके पनि प्रधानमन्त्री शाहको संसद् सहभागिता भने न्यून देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पाँच पटक मात्र उपस्थित भएको र एकपटक मात्रै सम्बोधन गरेको विवरणले संसद्प्रतिको उनको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को बैठकमा नियमित नदेखिनुका साथै सत्तारूढ दलका सांसदहरूको उपस्थिति पनि कमजोर बन्दै गएको भन्दै संसदीय अभ्यासप्रति सरकार र सत्तापक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी महत्वपूर्ण विधेयक तथा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा समेत आवश्यक गणपुरक संख्या नपुग्ने अवस्था देखिन थालेपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

गणपुरक नपुग्दा विधेयक रोकियो

साउन २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी थियो। तर बैठकमा आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कम्तीमा ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सत्तारूढ रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा सांसद रहे पनि आवश्यक उपस्थिति नहुँदा सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको विधेयक रोकिएपछि सत्तापक्षको संसदीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको हो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत युवाको नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै सांसद र सरकार दुवैले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “चुनावको नतिजा र क्याबिनेटमा युवा नेतृत्वले मात्रै हाम्रो सपना पूरा हुँदैन, त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ।”

दलको नेताका रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता कमजोर

प्रधानमन्त्री शाह सरकारको नेतृत्वसँगै रास्वपाका संसदीय दलका नेतासमेत हुन्। त्यसैले उनको जिम्मेवारी सरकार सञ्चालनमा मात्र सीमित हुँदैन, संसद्मा पार्टीका सांसदको समन्वय र संसदीय रणनीति निर्माणमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नियमित बैठक सञ्चालन नगरेको तथा पार्टीले आयोजना गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत सहभागी नभएको विषय उठाइएको छ।

गत चैत ३ र ४ गते रास्वपाले संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण, संसद्को कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबारे दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शाह उक्त कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताइएको छ।

यसले नयाँ दलका रूपमा संसद्मा आएको रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त गराउने प्रयास गरे पनि दलको शीर्ष नेतृत्वबाट अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको टिप्पणीलाई बल दिएको छ।

रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि

सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै संसद्मा नियमित उपस्थित नहुँदा सरकारका विधेयक तथा प्रस्ताव प्रभावित हुन थालेपछि रास्वपाभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रास्वपाका सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, सांसद गणेश कार्कीलगायतले सांसदको उपस्थिति र संसदीय जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि सत्तारूढ दलका सांसदको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा कमजोर उपस्थिति चिन्ताको विषय भएको स्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार गणपुरक संख्या नपुगेको विषयमा संसदीय दलभित्र समीक्षा भइरहेको छ।

“बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेको विषयमा संसदीय दलभित्र समीक्षा भइरहेको छ,” पराजुलीले भने।

उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसँग संवाद तथा समन्वय गरेर संसदीय दलको बैठक बस्ने गरिएको जानकारी दिए।

‘संसद्लाई नेतृत्वको खाँचो छ’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रतिको जिम्मेवारीबाट टाढिएको अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्को नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय कमजोर देखिएको छ।

“प्रधानमन्त्रीले संसद्को नेतृत्व लिएको अवस्था छैन, न त प्रधानमन्त्री र संसद् जोड्ने कुनै मन्त्रीकै उपस्थिति संसद्मा छ। अहिले हाउसले लिडर पाउन सकेको छैन। त्यही भएर सानातिना विषयमा पनि विवाद आउँछ,” अधिकारीले भने।

उनका अनुसार संसदीय दलका नेता गम्भीर नहुँदा रास्वपाका सांसदसमेत अन्योलमा पर्न सक्छन्।

“सरकारले बुझ्नुपर्छ कि यस्ता गतिविधिले ठूलो जनमत क्षीण हुँदै जान्छ,” अधिकारीले भने, “सबैलाई मिलाएर लैजाने कुरामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कमजोर देखिएको छ।”

‘संसद् प्रभावकारी नभए सरकार पनि प्रभावकारी हुँदैन’

संसद्का पूर्वसचिव तथा संसदीय अभ्यासका जानकार राजेन्द्र फुयालले संसद् प्रभावकारी नभएसम्म सरकार पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार संसद्को प्रभावकारिताका लागि सभामुख, प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

“सभामुख, प्रधानमन्त्री र सांसद तीनवटै पक्षको प्रभावकारी संयोजन हुनुपर्छ। जति चलाउने हो, सभामुखले बलियोसँग चलाउनुपर्छ। सरकारको ध्यान पनि संसद्मा हुनुपर्छ। सांसदको उपस्थिति र मन दुवै संसद्मा हुनुपर्छ,” फुयालले भने।

तर अहिले यी तीनै पक्षबीच अपेक्षित तालमेल नदेखिएको उनको भनाइ छ।

उनले संसद् आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विचलित हुँदा त्यसको असर समग्र राजनीतिक प्रणालीमै पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

“जब संसद् प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्दैन, मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा पर्छ। संसद् मूल मुद्दाबाट डिरेल भएको छ। संसद्ले आफ्नो शक्तिको अन्दाज गर्न सकेको छैन,” फुयालले भने।

‘कार्यपालिका एक्लै अघि बढ्न सक्दैन’

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता पराजुलीले प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रत्येक संसदीय दलको बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको तर्क छ।

उनका अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो अधिकार तथा जिम्मेवारी बुझेर काम गर्नुपर्छ।

“संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो तह र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ,” पराजुलीले भने, “व्यवस्थापिका संसद्सँगको सहकार्यबिना कार्यपालिका एक्लै केही गर्न सक्दैन।”

उनले अब सांसदहरूले आफ्नो संसदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना गर्न नहुने बताए। “संसद्का मर्यादा र जिम्मेवारीमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने छुट छैन,” उनले भने।

सरकार गठनको चार महिनामै संसद्मा गणपुरक संख्या नपुगेर महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएको घटनाले नयाँ सरकार र सत्तारूढ दलका लागि गम्भीर सन्देश दिएको छ।

रास्वपाले ठूलो जनमतका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि त्यसलाई संस्थागत संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती उसको सामु छ।

प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती सरकार चलाउनु मात्र होइन, संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, आफ्नै दलका सांसदलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने तथा विधायिका र कार्यपालिकाबीच समन्वय स्थापित गर्ने पनि हो।

संसद्का पूर्वसचिव फुयालका अनुसार संसद् आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीमा फर्किए सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।

“आफ्नो मुख्य काममा संसद् फर्कियो भने सरकार जवाफ दिन बाध्य हुन्छ। सरकारले संसद्मा जवाफ नदिई सुखै छैन,” उनले भने।

अब रास्वपाको संसदीय दलले गणपुरक संख्या नपुग्ने समस्या कसरी समाधान गर्छ, प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा कति सक्रिय हुन्छन् र सत्तारूढ सांसदहरूको उपस्थिति तथा संसदीय अनुशासन कसरी सुधारिन्छ भन्ने विषयले सरकारको आगामी कार्यशैलीबारे महत्वपूर्ण संकेत दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.