काठमाडौँ  । नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको गतिविधि र बसाइलाई थप व्यवस्थित तथा कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले अनुगमन प्रणाली कडा बनाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले समन्वय गरेर विदेशी नागरिकको आवागमन तथा गतिविधिको निगरानी बढाउने तयारी गरेका छन्।

सरकारको नीति अनुसार नेपालमा बस्ने क्रममा अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्ने, भिसाको दुरुपयोग गर्ने वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा विदेशी नागरिकलाई जरिबानादेखि देश निकालासम्मको कारबाही गर्न सकिनेछ।

विदेशी नागरिकको सम्मानजनक र सुरक्षित बसाइ सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउने उद्देश्यले निगरानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

१३ देशका नागरिकलाई अनअराइभल भिसामा रोक

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व तथा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै इरानसहित १३ मुलुकका नागरिकलाई अनअराइभल भिसा जारी गर्न रोक लगाइएको छ।

यो निर्णय सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यससँगै नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको विवरण संकलन र निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको छ।

होटलदेखि पर्यटन एजेन्सीसम्म अनलाइन प्रणालीमा

अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकको आवागमन व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार विगतमा विदेशी नागरिक नेपाल आएपछि उनीहरूको गतिविधि तथा बसाइको अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने गरेको थियो। अहिले भने अनलाइन प्रणालीमार्फत विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

“विगतमा अनुगमन प्रणाली नहुँदा समस्या थियो, तर अब नेपाल आएका विदेशीको गतिविधि अनलाइन प्रणालीमार्फत उच्च नियमन थालिएको छ,” तिवारीले भने।

हालसम्म एक हजार छ सय होटल तथा पर्यटन एजेन्सीसहित विभिन्न संस्था उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। ती संस्थाले नेपालमा विदेशी नागरिकको आगमन तथा बसाइसम्बन्धी जानकारी प्रणालीमा उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

यसले विदेशी नागरिक कहाँ बसेका छन्, कति समय बसेका छन् र उनीहरूको बसाइको कानुनी अवस्था के छ भन्ने विषयमा राज्यलाई जानकारी राख्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जिल्लास्तरसम्म निगरानी

विदेशी नागरिकको अनुगमनलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नगरी जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरिएको छ।

विभागले स्थानीय तह तथा प्रत्येक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विदेशी नागरिकको अनुगमनमा सहजकर्ताको भूमिका दिएको जनाएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा शंकास्पद गतिविधि देखिएका विदेशी नागरिकलाई आवश्यक जाँचपछि प्रवेश रोक्ने वा फिर्ता पठाउने गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार सन् २०२४ मा मात्रै ७८१ जना शंकास्पद गतिविधि देखिएका विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएकोथियो।

भिसा दुरुपयोगमा कडाइ

विदेशी नागरिकले नेपालमा अध्ययन, पर्यटन, व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनका लागि लिएको भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधि गरेमा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

वाल्मीकि विद्यापीठका नक्कली कागजात प्रयोग गरेर अध्ययन भिसा लिएका २० जना विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरी देश निकाला गरिएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै, भिसा उल्लङ्घन गर्ने ४०, जाली राहदानी तथा भिसा प्रयोग गर्ने २०, निष्कासन आदेश उल्लङ्घन गर्ने दुई तथा अदालतबाट दोषी ठहर भएका ८१ जनासहित कुल १४३ विदेशी नागरिकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरिएको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार कानुन उल्लङ्घन गर्ने विदेशी नागरिकलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार जरिबाना, भिसा रद्द तथा निष्कासनसम्मको कारबाही हुनेछ।

गैरकानुनी रूपमा बसेका सयौँ विदेशी निष्कासित

नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकमाथि पनि विभागले कारबाही तीव्र बनाएको छ।

विभागका अनुसार सन् २०२५ मा ५२३ जना र सन् २०२६ मा हालसम्म २१७ जना गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसेका विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरिएको छ।

भिसा शुल्क तथा जरिबाना तिर्न नसकेका १६ विदेशी नागरिकको शुल्क मिनाहा गरी निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर)को संरक्षणमा रहेका ९० जनाको शुल्कसमेत मिनाहा गरी निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

पाँच वर्षमा २,२६७ विदेशी निष्कासित

अध्यागमन विभागको वार्षिक विवरणअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म पाँच वर्षमा नेपालबाट २,२६७ जना विदेशी नागरिक निष्कासित भएका छन्।

यस अवधिमा वार्षिक औसत ४५३ जना विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन्।

वर्षगत रूपमा हेर्दा सन् २०२२ मा सबैभन्दा धेरै ५७० जना निष्कासित भएका थिए भने सन् २०२१ मा सबैभन्दा कम २१८ जना निष्कासित भएका थिए।

सन् २०२५ मा विदेशी नागरिक निष्कासनको संख्या अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ।

सन् २०१४ देखि २०२६ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०१८ मा ६३८ जना विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।

चीनका नागरिक सबैभन्दा धेरै निष्कासित

देशगत तथ्याङ्कमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निष्कासनमा पर्ने विदेशी नागरिकमा चिनियाँ नागरिक अगाडि छन्।

विभागका अनुसार चीनका ६९५ जना, अमेरिकाका १९१ जना र बंगलादेशका १४५ जना नागरिक नेपालबाट निष्कासनमा परेका छन्।

त्यस्तै बेलायतका ७४ र पाकिस्तानका ७२ जना नागरिकलाई पनि निष्कासन गरिएको तथ्याङ्क छ।

यस्ता तथ्याङ्कले विदेशी नागरिकको आवागमन व्यवस्थापनमा देशगत जोखिम मूल्याङ्कन तथा निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

विदेशी पर्यटकको आगमन निरन्तर बढ्दै

नेपालमा विदेशी नागरिकको आगमन पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा १ लाख ५० हजार ९६४ विदेशी नेपाल आएका थिए। यो संख्या सन् २०२२ मा बढेर ६ लाख १४ हजार ८७५, सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८९६, सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५८२ पुगेको थियो।

सन् २०२५ मा भने हालसम्मकै उच्च ११ लाख ६८ हजार ११२ जना विदेशी नेपाल आएका छन्।

विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा अध्यागमन व्यवस्थापन, सुरक्षा निगरानी र बसाइको अभिलेखीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विभागको भनाइ छ।

खुला सीमाना ठूलो चुनौती

नेपालका लागि विदेशी नागरिकको निगरानीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक खुला तथा लामो स्थल सीमा हो।

विशेषगरी भारत र चीनतर्फका विभिन्न नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु विमानस्थलको तुलनामा जटिल रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

महानिर्देशक तिवारीका अनुसार विगतमा नेपाल प्रवेश गरेर गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकको सम्पूर्ण विवरण पत्ता लगाउन कठिनाइ छ।

“विगतमा प्रवेश गरेर लुकेकाहरूको लगत निकाल्न चुनौती छ, तर केही वर्षभित्र सबैको लगत निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने।

नेपालमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा १३ वटा स्थलगत सीमा नाकासहित कुल १६ वटा प्रमुख प्रवेशमार्ग रहेको विभागले जनाएको छ।

विकास र लगानीसँगै सुरक्षा चुनौती

विदेशी नागरिकको नेपाल आगमन पर्यटनमा मात्र सीमित छैन। व्यवसायिक लगानी, विकास निर्माणका आयोजना, अध्ययन, प्राविधिक सहकार्य तथा शैक्षिक आदानप्रदानका लागि समेत विदेशी नागरिक नेपाल आउने गरेका छन्।

यसकारण विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाउने सरकारी नीतिले वैध विदेशी लगानीकर्ता, विद्यार्थी, पर्यटक तथा विशेषज्ञलाई अनावश्यक असहज नबनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सुरक्षा र खुलापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै सरकारका लागि मुख्य चुनौती हो।

एकातिर गैरकानुनी गतिविधि गर्ने वा भिसाको दुरुपयोग गर्ने विदेशी नागरिकमाथि कडाइ आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ वैध उद्देश्यले नेपाल आउने विदेशी नागरिकका लागि प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र सम्मानजनक हुनुपर्छ।

 निगरानी मात्र होइन, एकीकृत प्रणाली

विदेशी नागरिकको आवागमन बढिरहेका बेला केवल विमानस्थलमा कडाइ गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।

विदेशी नागरिकको प्रवेश, भिसा, बसाइ, रोजगारी वा अध्ययन, होटल तथा आवास, गतिविधि र प्रस्थानसम्मको विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकिए निगरानी प्रभावकारी बन्न सक्छ।

परराष्ट्र, गृह, अध्यागमन, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निजी क्षेत्रबीच सूचना आदानप्रदानको स्पष्ट संयन्त्र पनि आवश्यक छ।

सरकारले अहिले थालेको अनलाइन निगरानी प्रणाली त्यस दिशामा महत्वपूर्ण सुरुआत भए पनि यसको प्रभावकारिता अन्ततः डेटाको शुद्धता, नियमित अद्यावधिक, संस्थागत समन्वय र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

नेपालमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्नु आर्थिक तथा पर्यटनका दृष्टिले सकारात्मक हो। तर त्यससँगै सुरक्षा र अध्यागमन व्यवस्थापन पनि आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै बढेको छ। त्यसैले सरकारको चुनौती विदेशी नागरिकलाई रोक्नु होइन, वैध आवागमनलाई सहज बनाउँदै गैरकानुनी गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी कायम गर्नु हो।

Originally published on abcnews.com.np.