काठमाडौँ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारमार्फत विकास निर्माणका काम अघि बढिरहेका छन्। तर, देशका आठ स्थानीय तहका केन्द्रमा अझै कच्ची सडकसमेत पुग्न सकेको छैन।

सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार मानिए पनि भौगोलिक विकटता, कठिन भूगोल र सीमित स्रोत–साधनका कारण ती स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट जोडिन सकेका छैनन्। सडक पहुँच नहुँदा स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ।

कुन–कुन पालिका सडकविहीन छन् ?

पालिका केन्द्रसम्म सडक नपुगेका स्थानीय तह अधिकांश उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा छन्।

कोशी प्रदेशमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पुग्न सकेको छैन। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही क्षेत्रमा पर्छ।

गण्डकी प्रदेशको मनाङस्थित नार्पा भूमि गाउँपालिका केन्द्र पनि सडक सञ्जालबाट बाहिर छ।

कर्णाली प्रदेशका कालीकोटको महावै गाउँपालिका, डोल्पाका छार्का ताङसोङ र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका केन्द्रमा समेत कच्ची सडक पुगेको छैन।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुलाको अपिहिमाल, बैतडीको सिगास र बझाङको साइपाल गाउँपालिका केन्द्र सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी छन्।

सरकारले यी स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, भौगोलिक कठिनाइका कारण सबै पालिका केन्द्रमा कच्ची सडक पुर्‍याउन अझै करिब तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सडक निर्माणमा ठूलो लागत

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका अनुसार सडक नपुगेका आठ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म करिब १७४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। बजेटमा समेत सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

तर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि कडा चट्टान, भिरालो भूभाग र कठिन भौगोलिक अवस्थाले लागत तथा निर्माण अवधि दुवै बढाउने गरेको छ।

सडक पुगे पनि वर्षभरि सञ्चालन कठिन

देशका १६६ स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुगे पनि वर्षभरि यातायात सञ्चालन गर्न कठिन रहेको विभागको तथ्यांक छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा करिब २ हजार ५६९ किलोमिटर सडकमा हिउँदमा यातायात सञ्चालन भए पनि वर्षायाममा बाढी, पहिरो र भूक्षयका कारण सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ।

राजमार्गसमेत वर्षायाममा जोखिममा पर्ने गरेका छन्। रोशीखोलाको बाढी र पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ। तातोपानी र रसुवा जाने सडक तथा काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने मार्गमा पनि बाढीपहिरोका कारण आवागमन र आपूर्ति प्रभावित हुँदै आएको छ।

त्यसैले सडक निर्माणसँगै वर्षभरि सञ्चालन हुने गरी सडकको स्तरोन्नति, संरक्षण र वैकल्पिक मार्ग विकासमा समेत ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। सबै पालिका केन्द्रलाई भरपर्दो राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सके मात्र स्थानीय उत्पादन, पर्यटन, कृषि, उद्योग र विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई अपेक्षित गति दिन सकिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.