कास्की । संघ सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार कास्कीका स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सीमाना पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको छ।

‘गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना पुनरावलोकन, स्थानीय तह गाभ्ने तथा वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अनुसार जिल्लामा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

स्थानीय तहको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सीमा तथा वडाको पुनरावलोकन गर्न सकिने आधार मापदण्डमा उल्लेख छन्। कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले पालिकाहरूबाट प्रस्ताव मागेकोमा म्याद थप गरेको छ। समितिले मंगलबारदेखि थप सात दिनको समय दिएको हो।

अन्नपूर्णले मात्रै पठायो प्रस्ताव

यसअघि साउन ११ गते १५ दिनभित्र प्रस्ताव पठाउन पालिकाहरूलाई भनिएको थियो। तोकिएको अवधिमा कास्कीका पाँच स्थानीय तहमध्ये अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले मात्रै प्रस्ताव पठाएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दुईवटा वडा थप गर्न प्रस्ताव गरेको समितिले जनाएको छ। बाँकी चार पालिकालाई प्रस्ताव पठाउन सात दिनको म्याद थप गरिएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले बताए।

लेखनाथलाई छुट्टै नगरपालिका बनाउने माग

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाबाट साविक लेखनाथ क्षेत्रलाई अलग गरी छुट्टै नगरपालिका बनाउनुपर्ने माग बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पनि पुनरावलोकनसम्बन्धी सर्कुलर प्राप्त भएको र छिट्टै जवाफ पठाउने बताए।

“सर्कुलर आएको छ। यसको मापदण्डमा संख्या घटाउने र सीमा हेरफेरको प्रस्ताव मागिएको छ,” उनले भने, “अलग्गै लेखनाथको कुरा उठेको छ तर मापदण्डले पालिका बढाउने कुरा उल्लेख नगरेकाले त्यो समेटिने भएन।”

पालिकाहरूमा छलफल जारी

मादी गाउँपालिकामा वडा नम्बर ६ र ७ को सीमाना हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले बताए। उनका अनुसार पालिकाले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव समितिमा पठाइनेछ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भने सीमा र संख्या यथावत राख्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। समितिको निर्देशनअनुसार वडा कार्यालयमा पत्राचार गरिए पनि कुनै वडाबाट सीमा वा संख्या हेरफेरको प्रस्ताव नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

रूपा गाउँपालिकामा पनि सीमाना हेरफेरबारे छलफल भइरहेको छ। अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार वडा नम्बर ३ र ४ को भौगोलिक अवस्था नमिलेको विषयमा छलफल भएको छ। पालिकाले थप छलफलपछि निर्णय गर्ने जनाएको छ।

जनसंख्या र भूगोल मुख्य आधार

मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर वा स्थानीय तह गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधन, भाषिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालगायतलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

वडाको संख्या, सीमा वा केन्द्र हेरफेर गर्दा जनसंख्या वितरण, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता र भौतिक पूर्वाधारलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

पालिकाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले सिफारिस प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने र प्राप्त सुझाव तथा निर्णयका आधारमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

Originally published on abcnews.com.np.