काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश तहमा सत्ता समीकरणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शक्ति बाँडफाँड, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक स्वार्थ र साना दलको समर्थन जुटाउने विषय चुनौती बनेका छन्।

दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि कतिपय प्रदेशमा बहुमतका लागि थप दलको समर्थन आवश्यक देखिएको छ। त्यसले मुख्यमन्त्री, महत्वपूर्ण मन्त्रालय र सरकारको नेतृत्वसम्बन्धी विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

साउन २७ गते एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)सँग दुईबुँदे सहमति गरेका थिए। सहमतिमा प्रदेश सरकार गठन तथा विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा रहने तथा प्रतिगमनविरुद्ध सहकार्य गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

शक्ति बाँडफाँडमा पेच

केन्द्रमा प्रदेश सरकार गठनको खाका तयार भए पनि प्रदेश तहका नेता र सांसदहरूको असन्तुष्टिले समीकरण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व, आलोपालोको समयसीमा तथा गृह, अर्थ र भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भागबण्डालाई लिएर प्रदेशस्तरमा मतभेद कायमै छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता विरोध खतिवडाले कोशी र बागमतीमा देखिएको समस्या आफ्नो पार्टीका कारण नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कर्णालीमा समस्या नरहेको र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले शनिबारसम्म राजीनामा दिने सहमति भएको छ।

लुम्बिनीमा भने वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको खतिवडाले बताएका छन्। उनका अनुसार लुम्बिनीसहित तीन प्रदेशमा सहमति जुटिसकेको छ भने कोशी र बागमतीमा मुख्य चुनौती बाँकी छ।

साना दल निर्णायक

बहुमत जुटाउन साना तथा निर्णायक दलको समर्थन आवश्यक भएपछि एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उनीहरूसँग पनि सहकार्यको प्रयास गरिरहेका छन्। समर्थनका बदलामा मन्त्रालय तथा अन्य राजनीतिक पद बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।

बागमतीमा राप्रपाका कारण समस्या भइरहेको खतिवडाको भनाइ छ। मधेश प्रदेशमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने दुई दलको तयारी रहेको उनले बताएका छन्।

केन्द्रको सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय राजनीतिक समीकरण र दलगत स्वार्थ हाबी हुँदा सरकार गठन तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ।

कांग्रेस र राप्रपा ‘पर्ख र हेर’मा

एमाले–नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको समीकरणलाई आवश्यक परे अन्य दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ। नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने तत्काल सरकार गठनको प्रयासमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभए पनि सम्भावित सत्ता समीकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा नरहेको बताउँदै आए पनि सत्ता समीकरणका क्रममा आवश्यक निर्णय लिन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई अधिकार दिएको छ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले कुनै दलसँग सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पहल गरेको छैन। तर विभिन्न राजनीतिक दलले राप्रपासँग सम्पर्क गरिरहेको उनले बताएका छन्।

यसरी केन्द्रमा ओली–प्रचण्डबीच बनेको सत्ता समीकरण प्रदेशमा पुग्दा भने मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व, मन्त्रालयको भागबण्डा र साना दलको समर्थन निर्णायक बन्न थालेको छ। विशेषगरी कोशी र बागमतीमा सहमति जुटाउन नसकेसम्म दुई दलको प्रदेशस्तरीय सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.