काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक सुधारबारे अध्ययन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ। आयोगले ती समितिहरूलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सम्पन्न निर्वाचन आयोगको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका छन्। योसँगै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

कानुनी अध्ययन समिति

आयोगले कानुनसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेलाई संयोजक बनाएर समिति गठन गरेको छ। सो समितिममा कानून, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। यस समितिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन आवश्यक कानुनी अड्चनहरू पहिचान गर्ने र त्यसको समाधानका लागि सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

सूचना प्रविधि अध्ययन समिति

त्यस्तै, निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समयानुकूल, सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी तथा विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट गर्नुपर्ने सुधारबारे अध्ययन गर्न अर्का आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गरिएको छ। यस समितिममा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र प्रहरीको साइबर ब्यूरो लगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

समितिको कार्यक्षेत्र

सूचना प्रविधि अध्ययन समितिले निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउन सूचना प्रणालीको उपयोग, मतदाता सूचीको व्यवस्थापन, मत गणना प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षा उपायहरूबारे सुझाव दिने जनाइएको छ। दुवै समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि आयोगले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.