भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सुरु गरिएको ‘फिक्स द स्कुल्स’ अभियानमार्फत नागरिकलाई सरकारी विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यहाँका समस्या पहिचान, दस्ताबेजीकरण र समाधानका लागि स्थानीय अधिकारीमाथि दबाब दिन आग्रह गरिएको छ।

सीजेपीका अनुसार अभियानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकारी विद्यालयमा रहेका आधारभूत समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु र सम्बन्धित निकायलाई समाधानका लागि जवाफदेही बनाउनु हो।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले महाराष्ट्रको हिंगोलीस्थित आफ्नो गृहजिल्लाको एक गाउँबाट अभियान सुरु गरेका थिए। विद्यालय निरीक्षणका क्रममा उनले विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै फुटेका झ्याल, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, कक्षाकोठामा बेन्चको कमी तथा प्रयोग गर्न नसकिने शौचालयलगायत समस्या संकलन गरेका छन्।

दीपकेले जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि सरकारी विद्यालय सुधारका विषयमा पर्याप्त काम हुन नसकेको दाबी गर्दै अब नागरिकले आवश्यकताका विषयमा प्रश्न उठाएर सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने बताए।

मूल्यांकन फाराममार्फत विद्यालयको अभिलेख

सीजेपीले अभिभावक, विद्यार्थी र स्थानीय बासिन्दाले विद्यालयका समस्या दर्ता गर्न सक्ने ‘मूल्यांकन फाराम’ तयार गरेको छ। अभियानमा सहभागी हुनेलाई विद्यालयको अवस्थाको भिडियो प्रमाण संकलन गरी फाराम भरेर सीजेपीलाई पठाउन आग्रह गरिएको छ।

संकलित विवरणलाई बेवास्तामा परेका सरकारी विद्यालयको सार्वजनिक अभिलेखका रूपमा राख्ने र समस्या समाधानका लागि स्थानीय अधिकारीमाथि दबाब दिने योजना सीजेपीको छ।

पाँच आधारभूत विषयमा केन्द्रित

‘फिक्स द स्कुल्स’ अभियान मुख्यतः पाँच आधारभूत विषयमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। जसमा प्रयोगयोग्य शौचालय, विद्युत्, स्वच्छ खानेपानी, कक्षाकोठामा पर्याप्त बेन्च तथा दिवा खाजाको गुणस्तर रहेका छन्।

अभियानअन्तर्गत आफ्ना क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने गाउँपालिका तथा वडाध्यक्षलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने योजना पनि सीजेपीले बनाएको छ। सुधारको प्रभाव देखाउन विद्यालयको अवस्थाका ‘अघि र पछि’का प्रमाणसमेत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

सीजेपीले आगामी दुई महिनामा कम्तीमा १०० ग्रामीण सरकारी विद्यालयको अनुगमन गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य राखेको छ। अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीमाथि दबाब बढाउने संस्थाले जनाएको छ।