काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र सुपरिवेक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले केन्द्रको नीतिगत दिशा, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा मार्गदर्शन गर्नेछ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले केन्द्रमा एकजना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना स्थायी कर्मचारी रहने जानकारी दिए। आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

सरकारी सफ्टवेयरलाई एउटै संरचनाबाट व्यवस्थित गर्ने तयारी

सरकारी निकायहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि अलग–अलग सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छन्। ती प्रणालीको विकास, नियमित स्तरोन्नति, प्राविधिक मर्मत–सम्भार र सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।

सरकारी डिजिटल प्रणालीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता विकास तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ सफ्टवेयर निर्माणमा समेत केन्द्रले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने ६५ कार्यक्रमको तयारी

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने खालका ६५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। ती कार्यक्रमका लागि आवश्यक अवधारणापत्रको मस्यौदा सबै मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूबाट कार्यक्रम प्रस्ताव तथा अवधारणा संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ।

सात अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यले आफ्नो अनुसन्धान गतिविधि तीव्र बनाएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

उनका अनुसार विभिन्न सातवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनरावलोकन तथा सिफारिसका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार तयार भएका आठवटा प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाएको जनाएको छ।

सरकारले नीति निर्माणमा अनुसन्धान र प्रमाणको प्रयोग बढाउने तथा सूचना प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयलाई सरकारी डिजिटल पूर्वाधारलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमण नितान्त निजी रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.