काठमाडौं । नेपालसहित ७५ वटा मुलुकका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीतिलाई अमेरिकी संघीय अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

म्यानहटनस्थित संघीय अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गर्ने उक्त नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदर लगायतले परिवारका सदस्यका लागि आप्रवासी भिसा प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

राष्ट्रियताका आधारमा भिसामा रोक लगाउन नमिल्ने

मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भार्गासले आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त कडाइ लगाउने नीति संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेकी छन्।

फैसलामा उक्त नीतिले विदेश मन्त्रालयलाई प्राप्त कानुनी अधिकारसमेत संकुचित गरेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियताको आधारमा योग्य आप्रवासीलाई भिसाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था कानुनी प्रावधानको उल्लंघन हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

सरकारी स्रोतमा चाप परेको दाबी गर्दै कडाइ

ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न देशबाट आउने आप्रवासीका कारण संघीय सरकारी स्रोत र सामाजिक सेवामा थप चाप परेको तर्क गर्दै पारिवारिक आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको थियो।

नीतिअनुसार धेरै आवेदकले अमेरिका पुगेपछि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। अधिकारवादी संस्थाहरूले भने यस्तो व्यवस्थाले योग्य आवेदकलाई समेत अनावश्यक रूपमा भिसा प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको दाबी गरेका थिए।

रोकिएका आवेदन अगाडि बढ्ने अपेक्षा

अदालतको निर्णयपछि नेपालसहित प्रभावित ७५ मुलुकका नागरिकका लागि पारिवारिक तथा अन्य आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि कडा नीतिका कारण प्रभावित भएका वा प्रक्रिया अवरुद्ध भएका योग्य आवेदकका भिसा आवेदन फेरि अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि, अमेरिकी प्रशासनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयले आगामी प्रक्रियालाई थप प्रभावित गर्न सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.