काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत बुधबार आएको विनाशकारी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् हुनसक्ने बताएका छन्। उनले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र बदलिँदो जलवायुका कारण यस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भएको पुष्टि भएकाले भोटेकोशीमा आएको विपद्मा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रहेकोमा शंका नरहेको बताएका हुन्।

“जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शंका छैन । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।

उनले भोटेकोशीमा आएको बाढीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर संकेत गरेको बताएका छन्।

हिमपहिरोबाट ठूलो बाढी आएको हुनसक्ने

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विज्ञहरूसँग गरिएको छलफलमा भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति हुनसक्ने देखिएको छ।

हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खसेपछि उत्पन्न ऊर्जाका कारण बरफ तथा पानी एकसाथ तल बगेको र खसेकै स्थानमा बरफ पग्लिँदै गएर ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको आकलन रहेको उनले बताएका छन्।

“हिउँ चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई दिनैपर्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।

उनका अनुसार हिमालयको उच्च भूभागबाट नेपालतर्फको भूमि निरन्तर ओरालो हुँदै जाने भएकाले बाढीले थप गति लिँदै ठूलो क्षति पुर्‍याएको हुनसक्छ।

विपद्पछि पुनःस्थापनामा सरकार

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि तत्कालको खोज, उद्धार र राहत वितरणको चरणबाट अब पुनःस्थापनातर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।

प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउँदै पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्। रसुवाबाट विस्थापित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

भारतदेखि चीनसम्मको सहयोग

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपाललाई सहयोग प्राप्त भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

भारतले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग सुरु गरेको र हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको उनले बताएका छन्। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली नेपाल आइसकेको छ भने २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रकसमेत अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चिनियाँ उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ भने चीनले थप ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट पनि नगद सहयोग

अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने थप १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कतारले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

विश्व बैंक र एडीबीबाट पनि सहयोग

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग (अनुदान) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एडीबीबाट थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायताउपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।

युके, जापानलगायतका मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको तथा युरोपेली संघ (ईयू) र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको उनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीको विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरिरहेको बढ्दो जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा विश्वव्यापी योगदान रहेकाले त्यसबाट सिर्जित विपद्को प्रतिकार्य र क्षति न्यूनीकरण पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.