काठमाडौं, २७ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब चार वर्षपहिले आफू नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा धेरै वाचा गरेका थिए।
कैयौं, दुई मुलुकको संयुक्त वक्तव्यमा लिपिबद्ध छन् त कति, तत्कालीन संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा वा अन्य औपचारिक संवादका क्रममा उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
यही शुक्रबार उनी नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदै गर्दा समीक्षा गर्ने हो भने ती वाचामध्ये अधिकांश पूरा भएका छैनन्।
प्रस्तुत छ, पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचाहरू।
पेचिलो पञ्चेश्वर
तत्कालीन संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाबारे मोदीले भनेका थिए, ‘म ठान्दछु कि, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ र त्यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ त्यसको पाँच गुणा‘त्यो भनेको सानो कुरा होइन।’
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा समेत परेको उक्त वाचा चार वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
त्यो सपना झण्डै २२ वर्षअघिकै हो जुन मोदीको आगमनले विपनामा बदलिने अपेक्षा थियो तर त्यो पनि पानी बाँडफाँडको पुरानै झमेलामा अल्झिरहेको छ।
विस्तृत योजना प्रतिवेदनको उक्त विवादबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भन्छन्,’महाकाली सन्धिको व्याख्यामा विवाद छ। तल्लो शारदा ब्यारेजले प्रयोग गरेको पानीसमेत आफूले पाउनुपर्ने माग भारतीय पक्षको छ।’
‘हामीले चाहिँ त्यो मानेका छैनौं। नदीले छुट्याएको सिमानामा रहेको शारदा ब्यारेजबाट नेपाल र भारतले उपयोग गरिरहेको पानीलाई असर नपारौं भन्ने हाम्रो अडान छ। तल्लो शारदा ब्यारेज त यो विन्दुभन्दा १६० किलोमिटर तल छ।’
सुस्त प्रहरी प्रतिष्ठान
लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको प्रस्तावित प्रहरी प्रतिष्ठानको मोदीको पहिलो भ्रमणमा पनि विशेष चर्चा भयो।
त्यसबेला समझदारीपत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने भनी दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भए।
त्यसअनुसार डेढ महिनापछि मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।
तर परामर्शदाता कुन मुलुकको हुने भन्नेबारेको विवादले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन।
विक्रम सम्वत् २०५० सालमै भारतीय पक्षले बनाइदिने भनी सहमति भएको प्रतिष्ठान जग्गा खरिदसम्बन्धमा नेपाल प्रहरीभित्रको खिचलोले अगाडि बढ्न सकेन।
तर त्यो टुंगिएर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भारतको पक्षबाट परामर्शदाताको विवाद झिकिएको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाइ छ।
नेपालले पछि भारतीय पक्षलाई नै त्यसको जिम्मा दिने खालको सहमति जनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
भारतले झिकेको विवादका कारण प्रतिष्ठान निर्माणको काम झन् पर धकेलियो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ‘समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपनि निमलेका विषयमा अर्थबाट टुंग्याएपछि अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौं।’
अर्को छिमेकी चीनले भने सशस्त्र प्रहरीको त्यस्तै खालको प्रतिष्ठान साढे दुई वर्षमा बनाएको अधिकारीहरू सु्नाउँछन्।
पशुपतिनाथको धर्मशाला निर्माणमै ढिलाइ
मोदीले आफ्नो आस्थासँग जोडेका पशुपतिनाथ मन्दिरमा धर्मशालाको निर्माण दुई महिनामै थाल्ने वाचा गरेका थिए।
विक्रम सम्वत् २०५३ मै भारतीय सहयोगमा बनाउने भनेर त्यसको शिलान्यास भएको थियो।
मोदी आएपछि भारतीय राजदूतले गरेको सहित उक्त धर्मशालाको तीनपटक शिलान्यास भयो।
तर मोदीले भनेको दुई महिना होइन दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु भयो।
अनि फेब्रुअरी २०१८ मा त्यसको हस्तान्तरण नेपाली पक्षलाई गर्ने भनियो।
तर अहिलेसम्म केवल तीन चौथाइ जतिमात्रै काम भएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।
टेलिफोन शुल्क उस्तै
संसदमा सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने वाचा गरे।
तर त्यो वाचा पूरा हुने छाँटकाँट देखिंदैन।
अहिले पनि भारतबाट नेपाल फोन गर्दा ८ देखि १२ भारुकै पुरानै दर छ।
नेपालबाट गर्दा चाहिँ अधिकतम साढे २ रुपैयाँमात्रै छ।
पुलको लागि पैसानै आएन
नेपाली पक्षले महेन्द्रनगरस्थित महाकाली नदीमाथिको चार लेनको पुल बनाइदिन आग्रह गरेको थियो।
मोदीले बनाइदिने भनेर आश्वस्त पारेका थिए जुन संयुक्त वक्तव्यमा समेत पर्यो।
तर भारतले समयमै पैसा नदिंदा नेपाली पक्षले निर्माण आफैँ सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा बताउँछन्।
पूरा नभएका यस्ता वाचाको लामो फेहरिस्त छ तर कतिपय अवस्थामा निरन्तर नपछ्याउने नेपाली पक्षको प्रवृत्ति र खर्च गर्न नसक्ने क्षमता समेत त्यसमा जिम्मेवार रहेको ठान्नेहरूको पनि कमी छैन। त्यो, मोदीले घोषणा गरेको १ अर्ब डलरको सहुलियतको आधाआधीमात्रै उपयोग गर्न सकेको जस्ता उदाहरणमा प्रष्ट झल्कन्छ।
बीबीसी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्