काठमाडाै, २७ कातिक ।  सर्वोच्चले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री राख्न नदिने र राखेको भए हटाउन आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै काठमाडौंका मुख्य स्थानहरुमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने क्रम रोकिएको छैन ।

काठमाडौको अधिकांस स्थान विज्ञापन र होडीङर्बोडले कुरुप बनेका छन् । सडक छेउको भित्ता होस् या आकासे पुल व्यवसायिक विज्ञापनले जताततै भरिएकै छ । २०७२ भदौ १६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका भए हटाउन आदेश दिएको थियो । जथाभावी बिज्ञापन वोर्ड राख्दा महानगरनै कुरुप देखीएको र सडकका छेउमा रहेका यस्ता होडीङ् वोर्डले सडक दुर्घटना बढेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर महानगरपालिकाले भने बर्षै बितीसक्दापनी सर्बोच्चको आदेशको बेवास्ता गदै आएको छ ।

शहरलाई कुरुप बन्न नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाले होडिङ बोर्डसम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाएको छ । तर मापदण्ड अनुरुप पर्चा प्यम्प्लेट टास्न नपाउने छ तर महानगरलाई कर तिरेर डिजिटल होर्डिङ बोर्डभने राख्न पाउने प्रावधान छ । तर महानगर आफैले बनाएको मापदण्ड अनुरुप चल्न नसकेको अहिले देख्न सकिन्छ । सौन्दर्य प्रचारसाधनदेखि संचार उपकरण सम्मका विभिन्न सामानको प्रचार गर्ने बिभीन्न स्टिकरहरु छ्यास्छ्यास्ती देखीन्छन् काठमाडौका भित्ताहरुमा ।

सर्वोच्ले होडिङबोर्ड हटाउन आदेस दिएको भएपनि महानगरले कर तिरेर डिजिटल होर्डीङबोर्ड र स्टिकर टास्न भने दिइरहेको छ । होडिङबोर्ड राख्दा हुरीलाग्दा उडाउने समस्याले होडीङवोर्ड हटाउनुपरेको हो तर स्टीकर टास्दा यस्तो समस्या नहुने भएकाले महानगरले यसमा रोक नलगाएको काठमाडौ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द« कार्कीको भनाइ छ ।

सर्वेच्च्को आदेश बमेजिम घरको छतमा हेर्डिङबोर्ड हटइएको र खुलारुपमा पर्चा र पम्प्लेट टास्न मनाही गरेको कार्कीले बताए । सडकमा पर्चा एबम् प्याम्प्लेट टास्न रोक लगाएपछी भने आफुहरुको अनुगमनमा भेटिएका जथाभावी पर्चा एबम् प्याम्प्लेट टास्ने कम्पनीहरुलाइ कारवाही गरेको उनको तर्क छ ।

महानगरले आफैले बनाएको नियम लागु गर्न नसक्दा काठमाडौं कुरुप जस्तै देखिएको छ । महानगरपालिकाले विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टास्न नपाइने नियम बनाएको त छ । तर, त्यसको कार्यनवयन हुन नसक्दा भने शहर कुरुप मात्रै बनेको छैन यसेको स्वरुप नै परिवर्तन भएको छ । तसर्थ महानगरले नियममात्र बनाउने होइन कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।