काठमाडौं,९ माघ । प्रदेश सरकारले संविधान विपरित कानुन निर्माण गरिरहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कतिपय प्रदेश सरकारले संविधान विपरित कानुन, नीति र कार्यक्रम तय गरिरहेको बताउनु भएको हो ।

बुधबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने, नीति र कार्यक्रम तय गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई गर्न नदिन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

पौडेलले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगरेकै कारण प्रदेश सरकारको कामकार्वाही प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

पूर्वअध्यक्ष पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक ऐन बनाउन ढिलाई नगर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएकाले पनि दुई तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघीय मामलाका विज्ञ पौडेलसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीचको समन्वयबारे जिज्ञासा राखेका थिए । समितिकी सदस्य धनकुमारी खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको कामको बाँडफाँडको उचित व्यवस्थापन गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

उहाँले स्थानीय तहको उपमेयरमाथि धेरै कार्यबोझ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य खिमलाल भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले संघीय सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको बाटोलाई सहज नबनाएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटको अभाव हुन गएको बताउनु भयो ।

समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको कामलाई सहज बनाउने उपायको खोजी गर्न विज्ञहरुस“ग परामर्श लिन सुरु गरेको हो ।