काठमाडौं, ८ जेठ ।  प्रतिनिधिसभाको आजाको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल, दीव्यमणि राजभण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रकुमार केसी, उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल र प्रमोद साहले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व प्रशासनमा थप सदाचार, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि होस् भन्नाका लागि राजश्व कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि राजश्वका क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले कर छल्ने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै लेखा परीक्षण तथा लेखा पद्धतिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिनुभयो । प्रहरी समायोजन विधेयकले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ः गृहमन्त्री थापा त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जनार्दन शर्मा, प्रेस सुवाल, मीना पाण्डे र देवेन्द्रराज कँडेलले भाग लिनुभएको थियो ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीलाई थप व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले विधेयक ल्याइएको भन्दै यसले प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, केन्द्रको नियन्त्रण र निर्देशन चल्नेछैन, प्रहरीको सरुवा बढुवालगायतको काम प्रदेश सरकारले नै गर्नेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।”