काठमाडौं, २१ वैशाख ।शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघरसंगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुको आधार र कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
