काठमाडौं ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएसन समावेशी नभएको भनी पेश भएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । पेशागत संगठनभित्रको समावेशीकरणको विषय जोडिएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता ९दरपीठ० गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अधिवक्ता सविता ...
