काठमाडौँ । डिजिटल बैंकिङ तथा अनलाइन कारोबारको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि साइबर अपराधको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। बैंक खाता, व्यक्तिगत विवरण, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली साइबर अपराधीको प्रमुख निशाना बन्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षामा हुने लगानीसमेत बढ्दै गएको छ।

ठगी, तथ्यांक चोरी, अनधिकृत पहुँच, फिसिङ, ओटीपी चोरी तथा सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत रकम हिनामिना गर्ने घटना बढिरहेका छन्। यसअघि बैंकिङ सुरक्षा पासवर्ड, पिन, फायरवाल वा एन्टिभाइरसमा सीमित हुने गरे पनि अहिले जोखिमको स्वरूप निकै जटिल बनेको छ।

अपराधीहरूले बैंकको प्रणालीमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नुभन्दा ग्राहकलाई लक्षित गरी नक्कली वेबसाइट वा लिंक पठाउने, बैंक कर्मचारीको परिचयमा फोन गर्ने तथा ओटीपी र अन्य गोप्य विवरण माग्ने प्रविधि अपनाउन थालेका छन्। त्यसैले बैंकिङ सुरक्षामा प्रविधिसँगै ग्राहक सचेतना र संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

विकसित देशमा कस्तो तयारी?

सिंगापुर, अमेरिका र बेलायतजस्ता विकसित वित्तीय बजारले साइबर सुरक्षालाई नियमित आईटी खर्चभन्दा माथि उठाएर वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

सिंगापुरमा वित्तीय संस्थाको प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अमेरिकामा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा बैंकिङ साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बेलायतले भने साइबर आक्रमण भए पनि वित्तीय सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्ने ‘सिस्टम रेजिलियन्स’ अर्थात् प्रणालीको लचकतामा जोड दिएको छ।

नेपालमा बढ्दो चुनौती

नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अनलाइन कारोबारको विस्तारसँगै साइबर जोखिमको क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ।

ग्राहकको मोबाइलदेखि बैंकको एप, डेटा सेन्टर, भुक्तानी प्रणाली र आन्तरिक नेटवर्कसम्मका विभिन्न डिजिटल माध्यम सम्भावित जोखिमका क्षेत्र बनेका छन्। त्यसैले साइबर सुरक्षा अब बैंकको सूचना प्रविधि विभागमा मात्र सीमित विषय नभई व्यवस्थापन, जोखिम विभाग, कर्मचारी तथा सञ्चालक तहसम्म जोडिएको विषय बनेको छ।

निरन्तर लगानी आवश्यक

साइबर अपराधीको प्रविधि र आक्रमणको शैली निरन्तर परिवर्तन हुने भएकाले बैंकले सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बहु–स्तरीय प्रमाणीकरण, कारोबारको निरन्तर निगरानी, असामान्य कारोबार पहिचान, सुरक्षित डेटा भण्डारण, पहुँच नियन्त्रण तथा साइबर आक्रमणको तत्काल सूचना दिने प्रणाली आवश्यक बन्दै गएका छन्।

सुरक्षा प्रणाली एकपटक जडान गरेपछि मात्र जोखिम समाप्त हुने अवस्था छैन। नयाँ डिजिटल सेवा थपिँदै जाँदा त्यसको सुरक्षाका लागि पनि नयाँ प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

ग्राहक सचेतना उत्तिकै महत्वपूर्ण

प्रविधि र सुरक्षा प्रणाली बलियो भए पनि ग्राहक स्वयं सचेत नभए साइबर जोखिम पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।

शंकास्पद लिंक खोल्ने, ओटीपी वा पासवर्ड अरूलाई दिने, सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण राख्ने तथा अनधिकृत एप प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिले अपराधीलाई सजिलो बनाउँछन्। त्यसैले बैंकहरूले साइबर सुरक्षा बजेटसँगै डिजिटल सचेतना र वित्तीय साक्षरतामा पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

डिजिटल कारोबार रोक्नु समाधान होइन। यसको विस्तारसँगै सुरक्षा प्रणाली, कर्मचारीको क्षमता, निरन्तर निगरानी र ग्राहक सचेतनालाई समान रूपमा अघि बढाउन सके नेपालमा डिजिटल बैंकिङप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउन सकिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.