काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी लगानी विस्तारका लागि तत्काल नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न माग गरेको छ।

भेटका क्रममा इप्पानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो तीन दशकमा ठूलो परिवर्तन आइसके पनि विद्यमान कानुनी संरचना भने पुरानै अवस्थामा रहेकाले नयाँ आवश्यकताअनुसार विद्युत् कानुन पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

इप्पानका अनुसार वर्तमान विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेको समयमा निर्माण भएको थियो। अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन क्षमता, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढिसकेको छ। त्यसैले पुरानो कानुनी संरचनाले ऊर्जा क्षेत्रका वर्तमान र भविष्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ।

नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग

इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन ऊर्जा प्रविधिमा समेत समान अवसर दिने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ।

लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नियामकीय स्पष्टता कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।

यस्तो कानुनी सुधारले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत महत्वपूर्ण आधार तयार हुने इप्पानले जनाएको छ।

१७ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्न माग

इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन पनि माग गरेको छ।

अध्ययन सम्पन्न गरेर लगानीका लागि तयार रहेका हजारौँ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा ठूलो परिमाणमा निजी लगानी निष्क्रिय भएको इप्पानको दाबी छ।

पीपीए नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र प्रभावित हुनुका साथै नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माणको गति समेत सुस्त भएको संस्थाले जनाएको छ।

इप्पानले सरकारसँग स्पष्ट र दीर्घकालीन पीपीए नीति ल्याएर निजी लगानीकर्तालाई लगानीको सुनिश्चितता दिन आग्रह गरेको छ।

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश

उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

कतिपय जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसके पनि पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको इप्पानको भनाइ छ।

आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारको एकल जिम्मेवारीमा मात्र सीमित राख्न नहुने संस्थाले जनाएको छ।

विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता

इप्पानले विद्युत् व्यापार तथा निर्यातमा समेत निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वदेशी खपतपछि ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै इप्पानले विद्युत् व्यापारलाई एउटै संस्थाको संरचनामा सीमित राखेर भविष्यको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने तर्क गरेको छ।

नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचको अवसर दिनुपर्ने इप्पानको माग छ।

वन, वातावरण र जग्गासम्बन्धी अवरोध हटाउन आग्रह

ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिँदै आएका वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक अवरोध दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ।

नेपालको ठूलो भूभाग वन, संरक्षित क्षेत्र, उच्च हिमाली क्षेत्र तथा अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध भूभाग सीमित हुँदै गएको संस्थाले जनाएको छ।

त्यसैले वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै ऊर्जा पूर्वाधारलाई विकासमैत्री ढंगले अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।

जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको पूर्वाधार बनाउन माग

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

यस्ता आयोजनाको शान्ति सुरक्षा, लगानी संरक्षण र निर्माण वातावरणलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ। विभिन्न तहका सरकारी निकायबाट दोहोरो अनुमति, प्रक्रियागत झन्झट र अधिकार क्षेत्रको विवाद सिर्जना हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको संस्थाको भनाइ छ।

रवि लामिछानेले भने– निजी क्षेत्र असुरक्षित हुने गरी काम भए कारबाही गर्छौं

भेटमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो पार्टी तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि ठूलो योगदान दिएको छ। यो क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरेमा यो सरकारले कारबाहीका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैन।’

लामिछानेले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता भइसकेको धारणा राखे।

ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण बनाउन जोड

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्मको सम्पूर्ण ऊर्जा मूल्य शृङ्खलामा साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संस्थाले आगामी नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या र सुझावलाई समेट्न राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लगानी सुरक्षा, नियामकीय स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालमा ठूलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने र विद्युत् उत्पादनलाई आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिने इप्पानको विश्वास छ।

Originally published on abcnews.com.np.