१७ श्रावण २०८३, आइतबार
काठमाडौं, २० – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधार’ को मुख्य अजेन्डाका रूपमा अघि सारेको ‘सम्पत्ति आँचबुझ छानबिन आयोग’ ले नै छानबिनको दायरालाई विवादित र साँघुरो बनाएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको अवैध सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्ने भनिए पनि, आयोगले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली ...
