काठमाडौं । सरकारले भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन पहल थालेपछि त्यसले कानुनी र राजनीतिक दुवै वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। गृह मन्त्रालयको अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन ...