८ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ने नागरिकलाई जेल पठाउने प्रशासनिक अभ्यासलाई बदर गर्दै एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गरिबीलाई अपराधको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो। बाराका राजकिशोर ...
